वीरगन्ज– २०६३ देखि २०७२ सम्म मधेशमा हरेकपल्ट भएका आन्दोलनमा सबभन्दा धेरै हलचल ल्याउने ठाउँ थियो, वीरगन्ज महानगरपालिकाको नगवा। २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि यो ठाउँले मधेशकेन्द्रित दलको ‘अखडा’कै पहिचान बनायो। “नगवाले आन्दोलनमा साथ दियो, अघिल्लो चुनावमा मधेशवादीलाई सबभन्दा बढी भोट यहीँबाट गयो”, ७ हजार ८ सय मतदाता संख्या रहेको वीरगन्ज महानगरपालिका–१६, नगवामा भेटिएका स्थानीय अगुवा वीरेन्द्रप्रसाद चौरसियाले भने, “यसपालि हामी उत्साहित हुने कारण छैन, विकासको नाममा विनाशको काम भएको छ, मस्जिद, मन्दिर, पोखरी र प्रदेशद्वार बनाएर विकास हो कि भन्ने किसिमले झुक्याए। विद्यालय, स्वास्थ्यकेन्द्र र रोजगारी क्षेत्रमा प्रगति गर्ने काम हुँदै भएन। यसपालि जनताले नै यसको जवाफ दिँदैछन्।” 

पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल चलाउन पाएका मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले यसअघि यहीँबाट चुनाव जितेका थिए, यसपालि पनि यहीँबाटै उम्मेदवार छन्। २०७४ को निर्वाचन त्यो बिन्दु थियो जहाँबाट मुलुक पहिलोपटक संघीयताको व्यावहारिक अभ्यासमा गयो। संघीयताको शंखघोष गर्ने प्रदेश खासमा यही मधेश प्रदेश थियो र राउतले त्यसको आभास दिलाउने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अवसर पाएका थिए। पाँच वर्षमा उनले त्यसका लागि के गरे? नगवा यसपालि त्यही मूल्यांकन गर्ने ‘मूड’मा देखिन्छ।

कस्तो छ त नगवासहितको यो क्षेत्रले गरिरहेको मूल्यांकन? “प्रदेश सरकारलाई नेतृत्व गर्ने पार्टी नै गुटबाट नियन्त्रित भयो, विधि, पद्धति र राजनीतिक मुद्दा पुरै ओझेलमा परे”, मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल त्यागेर भर्खरै माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेका जसपाका पूर्वप्रदेश महासचिव सलाउद्दीन अहमदले भने, “हामीजस्ता आन्दोलनमा लागेका कार्यकर्ता पार्टीबाट अलग्गिने कठोर निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्‍यो। हिजो मुख्यमन्त्रीलाई जिताउन दिनरात खट्ने, पार्टीलाई बलियो बनाउन भूमिका खेलेका हामी अहिले अलग भएका छौँ, उहाँको विपक्षमा उभिएका छौँ।” 

मधेश राजनीतिको विश्लेषण गर्दैआएका चन्द्रकिशोर मधेश सरकारका पहिलो मुख्यमन्त्री राउतको काम मात्र होइन, सरकारको नेतृत्व गरेको उनको पार्टी जसपाको पनि मूल्यांकन हुनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अब चुनावमा मुख्यमन्त्री, उनको पार्टी र सत्तासाझेदार पार्टीका कामको मूल्यांकन जनताले गर्नेछन्।” 

२०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मिलेर १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा ५४ सिट (बहुमत) ल्याएर सरकार बनाएका थिए। निर्वाचनमा उनीहरूले संविधान संशोधन गरेर सीमांकन सच्याउने, राज्यका निकायमा मधेशीको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, नागरिकता समस्या समाधान गर्ने, मधेश आन्दोलनका शहीदका परिवारजन तथा घाइतेहरूको न्यायपूर्ण परिपूरण गर्ने, संघीयता संस्थागत गर्ने र विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्ने वाचा गरेका थिए। 

निर्वाचनपछि तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, राउत मुख्यमन्त्री भए। राजपाबाट प्रदेश सभामुख बने। पछि फोरम र राजपा एक पार्टी बनेर जसपा गठन भयो। जसपाले तीन वर्ष मधेशमा एक्लै सरकार चलायो। 

त्यो सरकारलाई लिएर मधेशमा असन्तुष्टि देखिन्छ। मुख्यमन्त्री राउतको क्षेत्रमा त्यो झन् चर्को छ। “विकासको नाममा उहाँहरूले केही कार्यकर्ताका लागि योजना जोहो गरिदिनु भयो, सबभन्दा ठुलो क्षति भनेको मधेश आन्दोलनलाई भयो। मधेशी भनिएका पार्टीहरू मधेश आन्दोलनका मुद्दा समाप्त पार्ने खालका खेलमा लागे”, नगवाका वीरेन्द्रप्रसाद चौरसियाले भने, “अब भरोसा गर्ने ठाउँ छैन।” 

नगवामा पोखरीको सौन्दर्यीकरणका नाममा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको पुरानो पोखरीको मास्दा त्यहाँ ठूलो असन्तोष छ। पोखरीलाई सौन्दर्यीकरण गर्ने भनेर १० करोड १ लाख ३० हजार ६०९ रुपैयाँ लागतको परियोजना शुरू गरी एक वर्षभित्र सक्ने गरेर ठेक्का लगाइएको थियो। २०७६ वैशाख २३ गते ठेक्का सम्झौता भएको यो परियोजनामा अहिलेसम्मको प्रगति ४० प्रतिशतमात्र छ। 

मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष अनुगमनमा पर्सा र बारामा शुरू भएका आधा दर्जन बढी पोखरी सौन्दर्यीकरण योजना अझै पूरा भएका छैनन्। गाउँको धार्मिक–सांस्कृतिक महत्त्व राख्ने पोखरीको जल क्षेत्रलाई साँघुरो बनाएर आधा पार्ने काम भएको भन्दै आक्रोशित स्थानीय नथुनीप्रसाद साह (७०)ले भने, “यो विकास होइन, बजेट पचाउन गरिएको विनाश हो। हामीले यसकै लागि जिताएर पठाएको हो?” 

राउतका समर्थक रहेका हरिनारायणप्रसाद साह भने गाउँमा सडक र मन्दिर निर्माणको काम मुख्यमन्त्रीकै बजेटले भएको दाबी गर्छन्। तर, सोही ठाउँका २९ वर्षीय शिवराज साह तुरहाले यी काममा छुट्याइएको बजेट कार्यकर्तालाई बाँड्नमात्र ल्याइएको भन्दै प्रतिवाद गरे। 

२०७२ सालको मधेश आन्दोलनमा वीरगन्जमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर ७ जनाको मृत्यु भएको थियो। तीमध्ये हशिद सोहन साह नगवाकै थिए। त्यसक्रममा धेरैजना घाइते पनि भएका थिए। 

चुनौती अनेक 
“पाँच वर्षअघि भोट त हाल्यौँ, तर वीरगन्जमा विकास केही देखिएन”, ६० वर्षीया विष्णुदेवी पटेल भन्छिन्, “अहिले फेरी चुनाव आएको छ, तिनै उम्मेदवारलाई किन जिताउने, अब त भोट दिने मन पनि लाग्दैन।” 

६५ वर्षीया जानकी देवीले पनि आफूले परिवारको सल्लाहभन्दा आफ्नै विवेकले भोट हाल्दै आएको, यसपालि पुरानालाई भोट नदिने बताइन्। पर्सा–१ ‘ख’मा राउत जहाँबाट उम्मेदवार बनेका छन्, त्यहाँका मतदाता उनीप्रति तीब्र असन्तुष्ट देखिन्छन्। मुख्यमन्त्री राउतले भने आफूहरूले काम गरेको, तर त्यो क्षेत्र महानगरपालिकाभित्र परे पनि भौतिक पूर्वाधार विकासका सवालमा निकै पछाडि रहेकाले सोचेजस्तो उपलब्धि नभएको बताए। “यसपालि म विकासलाई नै अजेन्डा बनाएर चुनावमा गएको छु, मधेशको अधिकारको सवाललाई पनि छोडेको छैन”, उनले भने। 

राउतसँग यहाँ सत्तागठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका रामनारायण कुर्मी प्रतिस्पर्धी छन्। कुर्मी मुख्य प्रतिस्पर्धी भएपनि अरू उम्मेदवारले पाउने मतले यहाँको नतिजा निर्धारण गर्नेछ। तीमध्ये ‘हाम्रो नेपाल पार्टी’का उम्मेदवार ओमप्रकाश सर्राफ मधेश आन्दोलनमा लागेका युवा हुन्। उनले मधेशका मुद्दासँग जोडिएको मत आफूतिर तान्नसक्ने आकलन छ। 

मुस्लिम मतदाता धेरै रहेको यो क्षेत्रमा २०६३–२०६४ को मधेश आन्दोलनमा वीरगन्जको कमान्डर रहेका, त्यसबेला राउतकै पार्टीमा रहेका शशिकपुर मियाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्। उनले पाउने मतले राउतलाई नै धक्का लाग्नेछ। राउत र शशीकपुरसहित यहाँ ६ जना मुस्लिम उम्मेदवार छन्। कूल २० जना उम्मेदवारमध्ये १२ जना स्वतन्त्र छन्। यसमा तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरमको सह–संस्थापक रहेका र पछि उपेन्द्र यादवसँग असहमति जनाएर अलग्गिएका पुराना नेता भाग्यनाथप्रसाद गुप्ताका छोरा श्याम प्रसाद गुप्ता र युवा नेता राकेश कुमार दुबे लगायत छन्।

राउतमाथि ५ आरोप
मुख्यमन्त्री हुँदा राउतले काम नगरेका पाँच विषयलाई अरू उम्मेदवारले यहाँ प्रमुख रूपमा उठाएका छन्। त्यसमध्ये पहिलो हो अनियमितता र भ्रष्टाचार। संस्थापक मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो कार्यकालमा सुशासन बहाल गर्नुपर्नेमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको विपक्षीहरूको आरोप छ। ‘बेटी बचाउ बेटी पढाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार, पोखरी सौन्दर्यीकरणको नाममा बजेट दुरुपयोग र भौतिक निर्माणका अरू योजनामा अनियमितता गरेको आरोप उनीमाथि छ।

दोस्रो हो, वीरगन्जलाई पन्छाएर जनकपुरधामलाई प्रदेश राजधानी बनाउन भूमिका खेलेको आरोप। वीरगन्जमा प्रादेशिक राजधानी बनाउन यहाँ चरणबद्ध आन्दोलन भएका थिए। तर, राउत नै वीरगन्जको पक्षमा नउभिएको, उनले मुख्यमन्त्रीको पदसँग राजधानी साटेको भन्दै विपक्षीहरूले चर्को चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। 

तेस्रो, राउतले पर्सादेखि रौतहटसम्म बोलिने वीरगन्ज क्षेत्रको मातृभाषा भोजपुरीलाई वास्ता नगरेको आरोप। मैथिल भाषा, साहित्य, संस्कृति र कलाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थालाई पूर्वाधारदेखि कार्यक्रमसम्ममा करोडौँ रुपैयाँ विनियोजन गरेपनि भोजपुरीलाई वास्तै नगरेको आरोप उनीमाथि छ। “मैथिली भाषा र सभ्यताको विकासका लागि लगानी गरेको कुरासँग हाम्रो आपत्ति होइन, मातृभाषाहरूको विकास प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमै पर्छ”, भोजपुरीका अभियन्तामध्ये एक जय साहले भने, “तर, उनले भोजपुरीलाई गरेको उपेक्षा आश्चर्यजनक र अन्यायपूर्ण छ।” 

चौथो, प्रदेश सरकारले वीरगन्जबाट खोसेर प्रादेशिक रंगशाला जनकपुरलाई दिएको आरोप। तत्कालीन मध्यमाञ्चलको क्षेत्रीयस्तरको नारायणी रगंशालालाई प्रादेशिक रगंशाला बनाउन पूर्वाधार र अन्य आधारहरू हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले जनकपुरमा भाडामा जग्गा लिएर प्रादेशिक रंगशाला बनाउन गरेको निर्णयलाई विपक्षीहरूले चार वर्षपछि चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। २०७५ मंसिर ३० मा प्रदेश सरकारको यो कदमलाई प्रतिवाद गर्न ‘मेरो वीरगन्ज’ अभियान नै गठन गरिएको थियो। 

प्रादेशिक रंगशालाका लागि जग्गा छनोट गरिदिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले २०७५ भदौ १० गते प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो। असोज २५ गते मधेश (तत्कालीन प्रदेश २) को मन्त्रिपरिषद्ले प्रादेशिक रंगशाला बनाउन जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१४ मा सात कित्तामा रहेका १६ बिघा १७ कट्ठा जग्गा भाडामा लिनेगरी छनोट गर्ने निर्णय गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत परिषद्लाई जानकारी गराएको थियो। वीरगन्जमा १८ बिघा जग्गा, आधारभूत पूर्वाधार, बेग्लै क्रिकेट मैदान हुँदाहुँदै नारायणी रंगशालालाई पाखा लगाइएको भन्दै यसलाई पनि चुनावी मुद्दा बनाइएको छ।

पाँचौँ, मधेश आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहीद परिवार, घाइते र आन्दोलनका सहभागीहरूको उपेक्षा गरेको, एमालेसँग मिलेर मधेश मुद्दा सिद्ध्याउन खोजेको आरोप। राउत सरकारले चाहेको भए पीडितलाई राहत प्याकेज ल्याउन सक्ने तर, त्यसो गर्नै नचाहेको विषय विपक्षीले जोडतोडसाथ उठाएका छन्। विपक्षीहरू पुरै आक्रामक बन्दा राउत भने रक्षात्मकजस्तै देखिएका छन्। 

“राउतजीका लागि अघिल्लो चुनावमा जति सजिलो यो चुनाव छैन”, नागरिक अगुवा पन्नालाल गुप्ताले भने, “उनी जित्ने वा हार्ने कुरा त म भन्न सक्दिनँ, तर निकै कठिन अवस्था देख्दैछु।”  

एकान्त खोजेर रुन्छिन् शहीदकी आमा
२०७२ भदौ १५ गते वीरगन्जको लक्ष्मनवा चोकमा प्रहरीको गोली लागेर भोला भनिने जयप्रकाश तेली र दिननाथ साह गोढ मारिए। दुवैजना वीरगन्जसँग सीमा जोडिएको बारा, नौतनका लक्का जवान थिए। 

त्यो घटनाको सात वर्ष भयो। त्यही आन्दोलनको बलमा मधेशमा मधेशी पार्टीकै सरकार बन्यो। त्यो सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पनि पूरा गरेर अर्को निर्वाचन हुँदैछ। तर, आफूहरूले छोरा गुमाउँदा सत्ता पाएकाहरूले बेवास्ता गरेको कुराले भोला र दिननाथका बाबुआमालाई सताइरहन्छ । “अब भैगो, छाती दह्रो पार, जे हुनुथ्यो भैगो भन्छु, यो मान्दैन, एकान्त खोजेर रुन्छे”, भोलाकी आमा ६० वर्षीया कुन्तीलाई देखाउँदै ६५ वर्षीय बाबु कुञ्जबिहारीले भने, “बुढ्यौलीले च्याप्दै लगेकाले भोलि के हुने हो भन्ने भयले सताउँछ। हाम्रो सहारा नै भएन।” यसो भनिरहँदा कुञ्जविहारीका आँखा पनि रसाइरहेका थिए। 

भोलाको मृत्यु हुँदा काखमा दुई महिनाकी छोरी रहेकी श्रीमती संयोगी देवीलाई संसार नै खोसिए झैँ भयो। श्रीमानको मृत्युपछि उनी माइतीमा बस्न थालिन्। आफ्नो अंशको जग्गा बेचेर, छोरी सलोनीलाई बोकेर उनी बाराकै बसतपुरस्थित माइती हिँडेको ६ वर्ष भयो। छोरा गुमाएका कुञ्जबिहारी र कुन्ती बुहारी हिँडेपछि झन् एक्लो भए। अर्को छोरा ओमप्रकाश आफ्नै धुनमा मग्न रहेको कुञ्जबिहारी बताउँछन्।

भोलासँगै प्रहरीबाट मारिएका दिननाथका बाबु ६८ वर्षीय शिवपुजन साह गोढ र ६५ वर्षीय आमा कान्तिदेवीको पीडा अझ धेरै छ। दिननाथ उनीहरूका एक्लो छोरा थिए। छोराको मृत्यु भएको दुई महिनापछि बुहारी सोनी साहले छोरा जन्माइन्। दुई वर्ष सँगै थिइन् उनी। २०७४ मा स्थानीय तह निर्वाचनपछि वीरगन्ज महानगरपालिकामा कार्यालय सहयोगीको जागिर पाइन्। उनी वीरगन्जमा बस्न थालेपछि र गतवर्ष छोरीको बिहे गरेर पठाएपछि शिवपुजन र कान्ति एक्लै भएका छन्। बेलाबेला बुढाबुढी छोरा सम्झेर भक्कानिन्छन्। “अघिल्लो चुनावसम्म यहाँ नानाथरीका मान्छे हामीलाई भेट्न आइरहन्थे। चुनाव सकियो, त्यसपछि कोही आएनन्”, शिवपुजनले भने, “पोहोर माघमा बलिदानी दिवसको दिन हामीलाई सप्तरी बोलाइएको थियो, मुख्यमन्त्रीले हाम्रो ‘सुधि लिनु हुन्छ’ भन्ने लागेको थियो, तर त्यसो भएन। बरु मैले नै भेटेर २ शब्द राख्ने अनुमति माग्दा आयोजकहरूले बोल्न दिएनन्।”

मधेश आन्दोलनमा आफूले छोरा गुमाउँदा पद पाएकाहरूले वास्ता नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। “हामी बेसहारा मात्र भयौँ, त्यो बलिदानीको उपलब्धि पनि केही भएको देख्दिनँ”, कुञ्जबिहारीले उकालोसँग भने, “मधेश प्रदेश बनेको सुन्छु। खै, विकास चाहिँ के भयो? खै देश कहाँ बन्यो?” शहीदका परिवार र घाइतेहरूको भरणपोषण, उपचार र मनासिब कदर प्रदेश सरकारले नगरेको वीरगन्जमा चिनिएका समाजसेवी प्रकाश थारू बताउँछन्।

२०७२ सालको मधेश आन्दोलनमा वीरगन्जमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर दिलीप चौरसिया, धर्मराज सिंह, सोहन साह कलवार, भोला भनिने जयप्रकाश तेली, दिननाथ साह गोढ, शत्रुघ्न पटेल र आशिष रामको मृत्यु भएको थियो। त्यो आन्दोलनमा सबैतिर गरेर ५० भन्दा बढीले ज्यान गुमाए। थारूका अनुसार उनीहरूको शालिक बनाउने काम भएपनि परिवारका सदस्यहरूलाई नै हेरिएन। घाइतेहरूको जीवन पनि अहिलेसम्म कष्टकर छ।